बॉम्बे हाईकोर्ट ने ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली पहली अपील दायर करने में 203 दिनों की देरी को माफ करने से इनकार करते हुए मुवक्किलों द्वारा वकील को पार्टी बनाए बिना और उस वकील के खिलाफ कोई कार्रवाई शुरू किए बिना देरी के लिए वकीलों को दोषी ठहराने की प्रथा की निंदा की। सिंगल-जज जस्टिस जितेंद्र जैन ने सिविल कोर्ट के आदेश को चुनौती देने के लिए 203 दिनों की देरी को माफ करने की मांग वाली सिविल अर्जी पर सुनवाई करते हुए कहा कि पार्टी ने अपने वकील (जो सिविल कोर्ट में उनके लिए पेश हुए) पर आरोप लगाए। याचिकाकर्ताओं ने पुणे कोर्ट में उनके बचाव के लिए नियुक्त वकील पर आरोप लगाया कि उन्होंने उनके मामले को ठीक से नहीं देखा और उनके फोन कॉल का जवाब नहीं दिया, आदि। आरोप लगाया गया कि याचिकाकर्ताओं को जिला कोर्ट की वेबसाइट से पता चला कि उनके खिलाफ मुकदमा तय हो गया और वकील ने उन्हें इस बारे में कभी सूचित नहीं किया।
इसके अलावा, याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि उनके वकील ने उन्हें एक रिव्यू याचिका दायर करने का सुझाव दिया, जिसे भी खारिज कर दिया गया, क्योंकि वह सुनवाई योग्य नहीं थी। इस प्रकार, उन्होंने अपना वकील बदल दिया और फिर 2016 में हाईकोर्ट में अपील दायर की और यह 203 दिनों की देरी के बाद हुआ। अपने सामने लाए गए तथ्यों पर ध्यान देते हुए जस्टिस जैन ने याचिकाकर्ताओं की उनके वकील पर ‘बेबुनियाद’ आरोप लगाने के लिए आलोचना की, खासकर उनकी अनुपस्थिति में और अपने दावों का समर्थन करने के लिए कोई सबूत पेश किए बिना।
